ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ 2026: 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (19 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (19 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਸਾਨ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਐਲਾਨੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ HMEL ਵੱਲੋਂ 2,600 ਕਰੋੜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਧਾਰਤ ਵਰਧਮਾਨ ਸਟੀਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ 3,000 ਕਰੋੜ, ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ 2,000 ਕਰੋੜ, IOL ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ 1,400 ਕਰੋੜ, ਹੈਪੀ ਫੋਰਜਿੰਗਜ਼ ਵੱਲੋਂ 1,000 ਕਰੋੜ, ਵੇਰਕਾ ਬੇਵਰੇਜਜ਼ ਵੱਲੋਂ 987 ਕਰੋੜ, ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵੱਲੋਂ 900 ਕਰੋੜ, ਅੰਬਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ 500 ਕਰੋੜ, ਇਨਫੋਸਿਸ ਵੱਲੋਂ 285 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਟੋਪਨ ਸਪੀਸ਼ਲਿਟੀ ਫਿਲਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ 300 ਤੋਂ 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ 6ਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ, ਜੋ 13 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਦੌਰੇ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੋਕੀਓ, ਓਸਾਕਾ ਅਤੇ ਸਿਓਲ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀਆਂ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ 5 ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਰਗਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 2024 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ "ਟੌਪ ਅਚੀਵਰ" ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਢਾਉਣ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 0.25 ਫੀਸਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੇਬਲ ਮਾਰਗੇਜ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Punjab Right to Business Act 2020 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਤੋਂ 18 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉੱਦਮੀ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 2,000 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੈਕਟਰ-ਵਾਈਜ਼ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 24 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 29,933 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ O.T.S. ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫਰੀਹੋਲਡ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਸਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• 

  ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ

  Punjab

• 

  ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਪਲਟਿਆ ਰੁਖ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਗਠਜੋੜ

  Punjab

• 

  ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 314 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ 2.37 ਲੱਖ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਿਆ

  Punjab

• 

  ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੀ

  Punjab

• 

  ਪੰਜਾਬ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੋਹਰੀ , ਜਿਸ ਨਾਲ 7100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਬਦਲਣਗੇ ਆਰਥਿਕਤਾ

  Punjab