ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਿਤਖੇੜੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸੜਕਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ-ਸਰਹਿੰਦ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੁੜਕੀ-ਰਿਉਨਾ ਪਲਾਨਾ ਸੜਕ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਲੈਬ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਵਰੇਜ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16,209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 44,920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿਣ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।