ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ, “ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ ਉਸਦੀ ਰੇਤ” ਨੀਤੀ ਨੇ ਹਿਲਾਈ ਸਿਆਸਤ 

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ ਉਸਦੀ ਰੇਤ” ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ੀਤਕਾਲੀਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨੀਤੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ। “ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ ਉਸਦੀ ਰੇਤ” ਨੀਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ।

ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਸਲਾ ਬਣੀ?

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਉੱਠੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਰਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਗਿਆ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ?

ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਜ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕਹਿਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣਾ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਦੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਲਾਭ ਕੀ ਮਿਲਿਆ?

ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋ ਬਾਅਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮੀ ਰੇਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ। ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਸਾਨ ਹੋਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਬਣੀ। ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਰੁਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣਿਆ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ?

ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਸਾ ਤੱਕ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਅਜੇ ਵੀ ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਾਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਖੇਤ ਕਾਬਲ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਰਬੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਇਹੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ?

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਵਾਏਗੀ।