Last Updated :
10 December 2024, 01:43 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਕਟ 2024' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਚੰਗੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਡ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਆਨ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਡ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਚ ਅਤੇ ਦੋ ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗੀ।
