ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਅਫ਼ਸਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਧੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ?

ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਨੀਤੀ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਦਿੱਸੇਗਾ।

ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲਿਯਤ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸਰ ਦਿਖਾਏਗਾ।

ਕੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਹਲ ਹੈ?

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ‘ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਸਮਾਜਕ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦਮ?

ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ?

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਬਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 21.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਹ 25.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਤਰ ਘਟੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।

ਕੀ ਇਹ ‘ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ’ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ?

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਆਵੇਗੀ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ “ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ” ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।