Last Updated :
23 June 2026, 04:13 PM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਿੱਟੂ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੁਰੰਤ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਬਾਧਿਆ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 75(5) ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿਹਰਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
