Last Updated :
14 December 2025, 03:59 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 1,145 ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਕਾਰਨ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PSIEC) ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸਕੀਮ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹410 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਡ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੱਟਾ ਹੈ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡਿਫਾਲਟ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
