Last Updated :
21 February 2024, 06:01 PM IST
Chandigarh Mayor Controversy: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 14 ਕੌਂਸਲਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ 20 ਵੋਟਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।
ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਪ' ਦੇ 3 ਕੌਂਸਲਰ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 17 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 18 ਵੋਟਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ-ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 17 ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਲਈ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 36 ਮੈਂਬਰਾਂ (ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਸਮੇਤ) ਵਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 24 ਵੋਟਾਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਸਮੇਤ 19 ਵੋਟਾਂ ਹਨ।
ਆਪ' ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਸੌਖਾ
ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮੇਅਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 9 ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੇਅਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।
