ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਡਟਿਆ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ

ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ।

Last Updated : 27 January 2026, 07:41 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗਲਤ ਧਾਰਣਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸਾਹ ਵਾਂਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਆਖਿਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 153 ਵਿੱਚੋਂ 115 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਡਰਾਉਣੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਸਭ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਐਸਵਾਈਐਲ ਸਿਰਫ਼ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਖ਼ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾਂਗ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਦਰਿਆ ਲੰਘੇ ਹੋਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ 34.34 ਐਮਏਐਫ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 14.22 ਐਮਏਐਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਢ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰ ਡੁੱਬਦੇ ਹਨ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਭਾਈ ਘਨਈਆ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਿਆ?

ਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ “ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਹੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਬਣੇਗਾ। ਟਕਰਾਅ ਘਟੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇਗਾ।

Tags :