Last Updated :
07 August 2025, 12:16 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਪਰ "ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਾਂਗੇ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਜਾਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ਖਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭੇ।
ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ, ਪੋਂਗ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਵਰਗੇ ਡੈਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਨਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਹਤਾਂਗ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 115 ਬਲਾਕ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 60% ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1972 ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
