Last Updated :
11 January 2024, 01:09 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ 'ਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਨਾਈਲੋਨ ਨੈੱਟ, ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸੌੰਪੀ ਹੈ।। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ।
ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹਿਰਾਸਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸਿਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
