Last Updated :
13 February 2024, 05:59 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਤ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਾਸੀ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਾਸੀ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ੰਭੂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ, ਹਿਸਾਰ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਲਕ ਐਸਐਮਐਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਡ ਜਾਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਬਦਲਵੇਂ ਰੱਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਧੀ ਆਵਾਜਾਈ
ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਗੋਂ ਵਕੀਲਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
