ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਗਹਿਰੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਹਰ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026' ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਗਭਗ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ।

ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ

ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਏ.ਡੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

1.    ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਖ਼ਿਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
2.    ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
3.    ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।