Last Updated :
28 January 2024, 10:24 AM IST
Punjab News: ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਿਜਲੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਜੋਏ ਸਿਨਹਾ, ਸਕੱਤਰ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਯੋਜਨਾ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ.ਸੀ. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੀਏਯੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
