ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੌਬਿਨ ਉਥੱਪਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਰੀ

ਦੋਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਅਤੇ ਉਥੱਪਾ ਨੂੰ 1xBet ਨਾਮਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਕੇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

Share:

Sports News: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਦੋ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੌਬਿਨ ਉਥੱਪਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੌਬਿਨ ਉਥੱਪਾ ਨੂੰ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਈਡੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ।

ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ 

ਸਿਰਫ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਿਮੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਹਾਜ਼ਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਉਰਵਸ਼ੀ ਰੌਤੇਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।

ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਅਲੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (FEMA) ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ।

ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 22 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਕਰੋੜ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਈਡੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ