ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸੈੱਸ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Last Updated : 30 March 2026, 07:01 PM IST

ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਛੂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਮਰ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਉਮਰ ਦੱਸ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਸੋਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਾਇਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 16 ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਮਾਡਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਭ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Tags :