ਆਈਐਮਐਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਿਤੀ ਸਹਿਯੋਗ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ IMF ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਰਕਮ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੈ।

Share:

ਬਿਜਨੈਸ ਨਿਊਜ. ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ IMF ਅੱਗੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਸਨੂੰ IMF ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 1.023 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ IMF ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੰਡ ਸਹੂਲਤ (EFF) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (SBP) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ IMF ਤੋਂ 1.023 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਈਐਮਐਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਹੈ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ IMF ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੰਡ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ $6 ਬਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ IMF ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਫੰਡ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ?

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਯਾਤ ਭੁਗਤਾਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਇਹ ਮਦਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

IMF ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ

IMF ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਧਾਉਣਾ, ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ