Last Updated :
30 June 2023, 11:08 AM IST
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰਟੈਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਰ ਕੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰ ਕੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਆਰ ਕੇ ਅਰੋੜਾ ਦੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਆਰ ਕੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰਟੈਕ ਗਰੁੱਪ, ਇਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ₹ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਆਰਕੇ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ “ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼” ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ “ਧੋਖਾ” ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ
ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੈਜ਼ਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਐਨਕੇ ਮੱਟਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਜੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ “ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼” ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ , ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ , ਗਬਨ ਜਾਂ ਜੂਏ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ,ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
