Last Updated :
20 December 2024, 05:51 PM IST
ਬਿਜਨੈਸ ਨਿਊਜ. ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾਵੀ ਝੁੱਗੀ ਪੁਨਰਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਮਹਿਲਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ "ਮਨਮਾਨਾ, ਅਣੁਚਿਤਤਾ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਰ" ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਚ ਨਿਆਯਾਲਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਯਧੀਸ਼ ਡੀ.ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਨਿਆਯਮੁੱਤੀ ਅਮਿਤ ਬੋਰਕਰ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਯੂਏਈ ਮੌਜੂਦ ਸੈਕਲਿੰਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਕਲਿੰਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ 5,069 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਹਿਲੀ ਨਿਵਿਦਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
2018 ਵਿੱਚ ਸੈਕਲਿੰਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਰ੍ਹੇ ਨਿਵਿਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉੱਚ ਨਿਆਯਾਲਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਪਨੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਧਾਰਾਵੀ ਪੁਨਰਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2022 ਦੀ ਨਿਵਿਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਨੇ 5,069 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ: ਅਦਾਲਤ
ਨਿਆਯਾਲਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਚਿਕਾਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਦੀ ਨਿਵਿਦਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਮਨਮਾਨਾ, ਅਣੁਚਿਤਤਾ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਰ" ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਚ ਨਿਆਯਾਲਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨਿਵਿਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ "ਅਣੁਚਿਤ ਲਾਭ" ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
ਨਿਵਿਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਵਿਦਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਣੁਚਿਤ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਦੀ ਨਿਵਿਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਵੀਂ ਨਿਵਿਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਧਾਰਾਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝੁੱਗੀ ਬਸਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ।
