LLP ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (LLPs) ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ […]

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (LLPs) ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਕੁਝ ਐਲਐਲਪੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ – ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ, ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਐਲਐਲਪੀ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। FY22 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਰਿਆਇਤੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਛੋਟੇ LLPs ਲਈ ਆਮ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਆਮ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਲਐਲਪੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ (ਫਾਰਮ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ (ਫਾਰਮ ਚਾਰ ਵਿੱਚ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਵਿੰਡੋ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਲਐਲਪੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਲਐਲਪੀਜ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਤੇ ਤਨਾਵ ਵੀ ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ