Last Updated :
30 March 2026, 06:30 PM IST
ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਸੀਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਵਰਕੈਪੇਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖਰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਟਕੋਕ, ਕੋਲ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੂਨਾਫ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀਬ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਰਚ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਫ੍ਰੇਟ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਲੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਨ ਬੈਗ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਵੀ ਖਰਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਾਗਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਅਜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ 15 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਓਵਰਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ 7 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਸਪਲਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਵੀ 65 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
