Last Updated :
16 May 2026, 05:10 PM IST
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਈਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ UAE ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। UAE ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ, ਕਤਰ, ਬਹਿਰੇਨ, ਕੂਵੈਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UAE ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਨੇ ਕਈ ਖਾੜੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਉਦੀ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। UAE ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ।
ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਸਾਈਲ ਦਾਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਬੰਦਰਗਾਹ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ UAE ‘ਤੇ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹਮਲੇ ਉਸਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ‘ਚ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ।
UAE ਨੇ ਦੂਜੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 1981 ਵਿੱਚ ਬਣੀ Gulf Cooperation Council (GCC) ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ। UAE ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ।
ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਉਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ UAE ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ UAE ਅਤੇ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੌਰਾਨ UAE ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸੀਮਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਮਨ ਅਤੇ ਸੁਡਾਨ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ UAE ਅਤੇ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UAE ਨੇ OPEC ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਮਤਭੇਦ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਘੱਟ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਕਦਮ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਈਰਾਨ ਨੇ UAE ਵੱਲ ਲਗਭਗ 3,000 ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਸਾਈਲ ਦਾਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਮਲੇ ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ UAE ਦੇ ਫੁਜੈਰਾਹ ਤੇਲ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ।
ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ UAE ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਸਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ UAE ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ਹੂਰ Iron Dome ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਤਰ, ਕੂਵੈਤ, ਬਹਿਰੇਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਉਸਨੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਕਤਰ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। UAE, ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਕਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਦੂਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
