Last Updated :
23 June 2023, 06:00 PM IST
ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਬੀਆਈ ਰੇਟ-ਸੈਟਿੰਗ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੈਅੰਤ ਆਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਜੂਨ ਐਮਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਮਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁੱਖ ਲਘੂ ਮਿਆਦ ਦੀ ਉਧਾਰ ਦਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਿੰਟਸ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਮਤਭੇਦ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੈਨਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਜੈਅੰਤ ਆਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਅੰਤ ਆਰ ਵਰਮਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਵਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰੁਖ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਹਰੀ ਮੈਂਬਰ ਆਸ਼ਿਮਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਕੁਚਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਧੀਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਰੇਪੋ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਧੇ।
ਹੋਰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਦੇ ਬੈਂਡ (2-6%) ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਿੰਟਸ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਤੋਂ 8 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੋਈ ਐੱਮਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ-ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
