Last Updated :
07 September 2023, 05:37 PM IST
ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁੱਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੀ20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 2023 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਜੀ20 ਡਿਨਰ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੁਣ ਹਮਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ “ਭਾਰਤ, ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ? ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੁਟਕੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1.4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ-ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਇੱਕ ਸਤਹੀ ਅਭਿਆਸ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪਰਲੋਕਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਰਾਜ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀ ਨਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਓਸਮਾਨਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਾਸ਼ਿਵ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2016 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ 2018 ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ।
