Last Updated :
08 December 2023, 08:49 PM IST
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ/ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ/ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਆਟੋ-ਡੈਬਿਟ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ (AFA) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਟੋ ਡੈਬਿਟ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ IPO ਗਾਹਕੀ ਲਈ ਸੀ ਸੁਵਿਧਾ
ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, RBI ਨੇ IPO ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਕੀਮ ਲਈ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। RBI ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲਾਉਡ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਲੋਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵੈੱਬ ਏਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਿਨਟੈਕ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।
