Last Updated :
12 August 2023, 04:05 PM IST
ਟੋਰਾਂਟੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਹੁ-ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਫਿਲਮ ‘ਪੰਜਾਬ ’95 ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਲਾਈਨਅੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
“ਪੰਜਾਬ’ 95” ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖੋਜ ‘ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਆਰਐਸਵੀਪੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੂਨ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਸਦੇ ਸਿੱਖ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
1995 ਵਿੱਚ ਖਾਲੜਾ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 1746, 1762, ਅਤੇ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ “ਘੱਲੂਘਾਰਾ” ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਪਾਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ’95” ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਆਰਐਸਵੀਪੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
