Last Updated :
23 April 2025, 05:05 PM IST
Belgium court rejects bail plea of Mehul Choksi : ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਕਸੀ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਂਟਵਰਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਹਵਾਲਗੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਕਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਕਸੀ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਚੋਕਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਚੋਕਸੀ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਐਂਟੀਗੁਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 2018 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਕਸੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੋਕਸੀ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀਐਨਬੀ) ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਬ੍ਰੈਡੀ ਹਾਊਸ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਾਬਲੇਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਲ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਪੀਐਨਬੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਫੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੀਐਨਬੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡੀ ਹਾਊਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲੈਟਰ (ਐਲਓਯੂ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐਨਬੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਫਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
