Last Updated :
17 July 2026, 03:31 PM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣੀ ਖੇਤਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰਾਜ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਨੋਟਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 2020 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ "ਚੋਰੀ" ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਧਾਂਧਲੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜੋ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਲਿਨ ਜਿਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਬੇਬੁਨਿਆਦ" ਅਤੇ "ਮਨਘੜੰਤ" ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੋਣੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਾ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾਵੇ।
ਚੋਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ, ਵੋਟਰ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਖ਼ਮ-ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਣੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
