Last Updated :
16 July 2026, 07:42 PM IST
ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ—ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (IOM) ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੂਐੱਨ ਏਜੰਸੀ (UNHCR) ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੋ ਨਾਵਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਰਖਾਈਨ ਰਾਜ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਨਾਵ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 250 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਨਾਵ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 280 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜੋ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਆਇਯਾਰਵਾੜੀ ਤੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰਖਾਈਨ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਹੈ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। 1982 ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਗਏ। ਬੌਧ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਯਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।
2017 ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਿੰਗਯਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ (ਜੈਨੋਸਾਈਡ) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਪਤਾ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
