Last Updated :
16 July 2026, 03:34 PM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੌਇੰਟ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (JAAC) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਈਦ ਕਮਰ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲਾਂਗ ਮਾਰਚ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
JAAC ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫੌਜ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮੰਜਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ PoJK ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਕੀਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ JAAC ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ JAAC ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਲਾਂਗ ਮਾਰਚ ਰੋਕ ਦੇਣ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
JAAC ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ।
JAAC ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ 38-ਸੂਤਰੀ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਬਿਜਲੀ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੌਇੰਟ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵੱਲ ਲਾਂਗ ਮਾਰਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
PoJK ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 73 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਂਜਰਜ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ 57 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
