Courtesy: X@ShafiqAhmadAdv3
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਫੌਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਇਸਲਾਮ (ਫ਼ਜ਼ਲ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੌਲਾਨਾ ਫ਼ਜ਼ਲੁਰ ਰਹਮਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੌਜੀ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਦੀ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਸੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ਜ਼ਲੁਰ ਰਹਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਫੌਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਅਤੇ ਡਿੱਗਣ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ਜ਼ਲੁਰ ਰਹਮਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਨ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਜ਼ਲੁਰ ਰਹਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਫ਼ਜ਼ਲੁਰ ਰਹਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਫੌਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੜਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ਜ਼ਲੁਰ ਰਹਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫੌਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।