Last Updated :
12 July 2026, 06:59 PM IST
ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਤੀਬਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਸਮੇਤ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਸਥਾਈ ਮੱਧਸਥਤਾ ਅਦਾਲਤ (Permanent Court of Arbitration) ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ (UNCLOS) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੀ ਧਮਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 3.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮਾਨ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਨਕਲੀ ਟਾਪੂ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਰਨਵੇਅ, ਰਡਾਰ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਬਰੂਨੇਈ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। 2016 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਚੀਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ UNCLOS ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
1. ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ: ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਫੌਜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਸੈਨਾ ਗਸ਼ਤ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਆਮ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
3. ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਜੇਕਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਖੁਦ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਚੁੱਪ ਉਸਦੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਹੈ:
• ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
• ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਕਵਾਡ (QUAD) ਮੰਤਰੀ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨੌਸੈਨਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਜਾਂ ਟੱਕਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ, ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ QUAD ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਠਜੋੜ, ਵਪਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
