ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਕਸ ਪੈਟਰੋਲ (E-20) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ E-20 ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਪੰਪ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਜੈਕਟਰ ਬਦਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ 2023 ਮਾਡਲ ਦੀ ਹੌਂਡਾ ਸਿਟੀ ਗੱਡੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਜੋ E-20 ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਈਲੇਜ 22 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 13 ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2017 ਮਾਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਰੁਤੀ ਗੱਡੀ ਹਰ 500 ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਹਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ E-20 ਕਾਰਨ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਲੇਜ 15 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5-8 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਹਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਪੈਟਰੋਲ 12-13 ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ E-20 ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਨੌਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ E-20 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਈਲੇਜ 40 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 32 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਈਲੇਜ 45 ਤੋਂ 35 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 25-33 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ E-20 ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ E-20 ਲਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਕਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।