Last Updated :
25 August 2026, 09:44 PM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ CBSE ਦਾ ਆਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਨਤੀਜਾ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ OSM ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1.68 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੂਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ OSM ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ OSM ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
