Last Updated :
25 August 2026, 07:03 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ-ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਕਾਲੀਨ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਚਰਮਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। 17 ਅਗਸਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 26 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਨਬਸ ਜਾਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 500-600 ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਟਾਇਰ, ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵੈਧ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 17-18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ।
