Last Updated :
25 August 2026, 04:58 PM IST
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਧ ਆਏ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 63,702 ਘਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਧ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਈ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਔਸਤ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਈ 'ਚ 250 ਯੂਨਿਟ, ਜੂਨ 'ਚ 250 ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ 450 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ 950 ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਾਲ ਭਾਗ ਦੇਣ 'ਤੇ ਔਸਤ 316.66 ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ 16.66 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਜੁੜਨ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੁੱਲ 78 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 63,702 ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਖਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ 20 ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਧ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਵੇਂ 'ਚ ਡੇਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੜਬੜ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਗੜਬੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਜਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
