ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ IMF ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਕੀ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ?

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੰਸ਼ ਜਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ

Share:

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਆਮ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੀ ਹੈ - ਕੀ ਆਈਐਮਐਫ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਯੰਤਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ?

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਲਾਰੇ, ਡੀਜੀ ਆਈਐਸਪੀਆਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਚੌਧਰੀ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐਮਐਫ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਬਸ਼ੀਰੂਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ - ਉਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਮਹਿਮੂਦ, ਜਿਸਨੇ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਮਾਹ ਤਮੀਰ-ਏ-ਨੌ (UTN) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦਾਅਵਾ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਸਤ 2001 ਵਿੱਚ, 9/11 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਹਿਮੂਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕੰਧਾਰ ਵਿੱਚ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਮੁਖੀ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਅਤੇ ਅਯਮਾਨ ਅਲ-ਜ਼ਵਾਹਿਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਝ ਮਿਲੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਿਮੂਦ ਦੀ ਸੰਸਥਾ UTN ਨੇ ਅਲ-ਰਸ਼ੀਦ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾ ਉਮਰ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਣਐਲਾਨੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

IMF ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚਿਹਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੀ IMF ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੰਸ਼ ਜਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ AQIS ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ-ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ (AQIS) ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ।

ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ

ਇਹ IMF ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਆਈਐਮਐਫ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈਐਮਐਫ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇਗਾ - ਕੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇਵੇਗਾ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

Tags :