Last Updated :
30 November 2024, 02:48 PM IST
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚਾਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਦੰਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਕਵੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਆਜ਼ਮ ਨਜ਼ੀਰ ਤਰਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹਦ ਖ਼ਾਨ ਚੀਮਾ, ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤਾਉੱਲਾ ਤਰਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੰਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫੋਰਸ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਘੀ ਦੰਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫੋਰਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਪੀਟੀਆਈ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀਟੀਆਈ) ਨੂੰ "ਫਿਟਨਾ" (ਸ਼ਰਾਰਤੀ) ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 190 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ "ਫਿਲਹਾਲ" ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਡੀ-ਚੌਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ "ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ" ਦੇ ਅਧੀਨ "ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ" ਦੱਸਿਆ।
