ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੌਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ "ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖਣ" ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ "ਲਾਭਦਾਇਕ ਚਰਚਾਵਾਂ" ਹੋਈਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਸਹੂਲਤ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਊਰਜਾ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ, ਰੱਖਿਆ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੱਖਿਆ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਡੱਗ ਬਰਗਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 30 ਦੇਸ਼ ਖਣਿਜ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।