Last Updated :
19 May 2025, 09:00 PM IST
PNB scam main accused Nirav Modi gets a setback : ਯੂਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2019 ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਯੂਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੀਐਨਬੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 15 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਚੌਥੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਈਡੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈਡੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ। ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੰਡਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਕਿੰਗਜ਼ ਬੈਂਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ 19 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ 6498.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ 10ਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਾਚੇ ਮਹਿਕ ਚੋਕਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
