Courtesy: Credit: OpenAI
27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। PoK ਦੀ 53 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 8 ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੈਟਸ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮੀਰਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ 9 ਅਤੇ 12 ਰਿਫਿਊਜੀ ਸੀਟਾਂ, ਜਦਕਿ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੁੰਛ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ 11 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ 12 ਰਿਫਿਊਜੀ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ ਜੋ 1947 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸੇ ਸਨ।
ਜੌਇੰਟ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (JAAC) ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ PoK ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ JAAC ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਫਿਊਜੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ PoK ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ JAAC ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੋਂ 14,000 ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 30 ਫੀਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਦੰਗਾ-ਰੋਕੂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ (PML-N) ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (PPP) ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (PTI) ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਉਸ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ PoK ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ PoK ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਹੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
PoK ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। 12 ਰਿਫਿਊਜੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ, ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PoK ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਨ।