Courtesy: Credit: OpenAI
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
2024 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ Special Task Force (STF) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
2024 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਖ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ।
ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।
ਲੇਖ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ NTA ਦੇ 47 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ NTA ਦੀ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ STF ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ, ਸਮੇਂਬੱਧ ਸੁਣਵਾਈ, ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।