Last Updated :
27 July 2026, 03:19 PM IST
Courtesy: X@ANI
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਮੇਟਾ, ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐਕਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਈ-20 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਈ-20 ਬਾਲਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਈ-20 ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਜੋੜਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ Meta, X, Google ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗਲਤ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋੜਨਾ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Meta, Google, X ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
