Last Updated :
07 August 2025, 01:44 PM IST
India US Trade War: ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ 25% ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ, ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਰਣਨੀਤਕ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ...
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 25% ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਟੈਰਿਫ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਲੱਭੇਗਾ?
ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4(c) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 85% ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 40% ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂਏਈ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ G20 ਅਤੇ BRICS ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਫੋਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ SCO, BRICS ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਫੋਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੁਪਿਆ-ਰੂਬਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਸੂਰਜੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚੋਣਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਦਾਮ, ਸੇਬ ਅਤੇ ਸਟੀਲ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਦਮ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਯੂਰਪ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। 2024 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 45.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣਾ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
