Last Updated :
15 July 2026, 08:35 AM IST
Courtesy: ai image
ਇਰਾਕ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲੀ ਅਲ-ਜ਼ਾਇਦੀ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੌਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਊਰਜਾ, ਤੇਲ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਰਾਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਸਥਾਈ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਰਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲੀ ਅਲ-ਜ਼ਾਇਦੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਇਰਾਕ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਪੈਂਟਾਗਨ) ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2024 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ (IS) ਵਿਰੋਧੀ ਫੌਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਘਟਾਈ ਅਤੇ ਇਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਰਾਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਫੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਰਾਕ ਦੀ ਫੌਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਰਚ 2003 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਕ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਕ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਬਾਹੀਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਜੰਗ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 2011 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੜਾਕੂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸੈਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ (ISIS) ਨੇ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਰਾਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੌਜ ਭੇਜੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਇਰਾਕੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ISIS ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਭਗ 2,500 ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। 2024 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਫੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹਨ।
30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਊਰਜਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ।
