ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ (UNSC) ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸ਼ਾਂਤੀ' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 2028-29 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜੂਨ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣੀ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੋਚ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
UNSC ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ) ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ 10 ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਅਸਥਾਈ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕੇ।
ਇਸ 'ਸ਼ਾਂਤੀ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ (ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ) ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ਾਦ ਸੰਕਟ, ਕਰਜ਼ਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਸਿਹਤ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ UNSC ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ 1945 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਕੈਤੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਧਨ, ਤਕਨੀਕ, ਸਪਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਮਿਲਣ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ 'ਮਾਨਵ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ AI' ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 'ਸ਼ਾਂਤੀ' ਮੁਹਿੰਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।