Last Updated :
14 July 2026, 07:39 PM IST
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CBSE ਦੀ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬੋਝ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਨੀਤੀ 2026-27 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਾਸ 5 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨੋਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਬੋਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
CBSE ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ 7ਵੀਂ ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਅਮਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ CBSE ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2020 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
