Last Updated :
14 July 2026, 02:35 PM IST
Courtesy: ai image
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰ ਸਥਿਤ ਵਿਵਾਦਤ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ-ਕਮਾਲ ਮੌਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਵਾਦਤ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾ ਨੂੰ ਹੋਂਸਲਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਾਦਤ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਦਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ-ਕਮਾਲ ਮੌਲਾ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਰਸਵਤੀ ਮੰਦਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਏਐਸਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
