Last Updated :
14 July 2026, 09:04 AM IST
Courtesy: ai image
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਮੱਧਸਥਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਣ (DLSA) ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਪਰਿਸਰ ਸਥਿਤ ਮੱਧਸਥਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਵੀ ਭਾਗ ਲਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੱਧਸਥਤਾ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਣ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਰਾਜੀਵ ਮੁਕੁਲ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਮੱਧਸਥਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਦਰ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਮੱਧਸਥਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੰਦਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੁ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੱਧਸਥਤਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਜੁਮਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਐਮ. ਯਾਸੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਵਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 36 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਾਲ 1991 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਪ੍ਰੰਗਣ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੂਜਾ-ਅਰਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਧਸਥਤਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਸ਼੍ਰਿੰਗਾਰ ਗੌਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਮਾਮਲੇ, ਅਤੇ ਵਿਆਸਜੀ ਦੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੱਧਸਥਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਾਰਾਣਸੀ ਦਾ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਵਿਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦੀ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਸਜਿਦ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਸਜਿਦ ਪੱਖ ਪੂਜਾ ਸਥਲ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ) ਐਕਟ, 1991 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਮੰਦਰ ਪੱਖ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ASI) ਤੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਸਜਿਦ ਪੱਖ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਵਾਰਾਣਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
