Last Updated :
13 July 2026, 02:54 PM IST
Courtesy: @SuvenduWB
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨਾਂ 'ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਐਕਟ, 2026' ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਗੁੰਡਾ ਦਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਅਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 365 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੰਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੰਗਿਆਂ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੰਗੇ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕੇਗੀ।
ਇਹ ਵਿਧੇਯਕ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
